EXPOSED🚨 PM आवास घोटाला,गरीबों से ₹20,000 की अवैध वसूली, आवास मित्र बना गरीबों का दुश्मन😡 किस्त रोकने का खेल बेनकाब!

January 26, 2026

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EXPOSED🚨 PM आवास घोटाला,गरीबों से ₹20,000 की अवैध वसूली, आवास मित्र बना गरीबों का दुश्मन😡 किस्त रोकने का खेल बेनकाब!

प्रधानमंत्री आवास योजना में खुली लूट! जी हा छत्तीसगढ़ में अगर आप गरीब हैं… तो सावधान हो जाइए! क्योंकि यहां प्रधानमंत्री आवास योजना अब गरीबों के लिए योजना नहीं, अफसरों और आवास मित्रों के लिए कमाई का ज़रिया बन चुकी है!

छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, वो सीधे-सीधे गरीबों के हक पर डाका है! एक तरफ सरकार मंचों से दावा करती है– प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इतनी भयावह है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। हम बात कर रहे हैं जांजगीर–चांपा जिले की— वही जिला, जो भ्रष्टाचार की खबरों में हमेशा टॉप पर रहता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर यहां सिर्फ चुप्पी है!

🚨 20 हजार की खुली वसूली! जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अवरीद में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास मित्र अभिषेक तिवारी पर ₹20,000 की खुली अवैध वसूली का गंभीर आरोप है।

👉 आरोप है कि— अगर गरीब हितग्राही पैसा नहीं देगा, तो अगली किस्त रोक दी जाएगी।निर्माण पास नहीं किया जाएगा, सीधे-सीधे धमकी दिया जा रहा है। डर के साए में जी रहे भोले-भाले ग्रामीणों ने अपने हक की किस्त पाने के लिए ₹20,000 तक दे दिए!

⚠️ जियो टैगिंग में भी फर्जीवाड़ा!

ग्रामीणों का दावा और भी चौंकाने वाला है— पुराने जर्जर मकानों की बिना भौतिक सत्यापन के जियो टैगिंग की जा रही है। पैसा निकाल लिया जा रहा है। और असली गरीब आज भी टूटे घर में रहने को मजबूर है। यानी— योजना गरीब के नाम पर, पैसा दलालों की जेब में!

❓ प्रशासन मौन क्यों?

सबसे बड़ा सवाल— नवागढ़ जनपद पंचायत में हो रहे इस खुले भ्रष्टाचार पर प्रशासन खामोश क्यों है?

जिला स्तर के अधिकारी आंख मूंदे क्यों बैठे हैं?

क्या शिकायतें सिर्फ फाइलों में दफनाने के लिए होती हैं?

जब भ्रष्टाचार की जानकारी ऊपर तक दी जाती है, तो अधिकारी अपने एसी कमरों में आराम फरमाते हैं और पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है!

🔥 डबल इंजन सरकार से सीधा सवाल!

अब सवाल सीधा और साफ है— क्या डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना अवैध उगाही का अड्डा बन चुकी है? क्या आवास मित्रों को खुलेआम गरीबों को लूटने का लाइसेंस मिल गया है? अब देखना यह होगा— खबर चलने के बाद क्या वाकई दोषियों पर कार्रवाई होगी? या फिर यह मामला भी जांच के नाम पर फाइलों में दबा दिया जाएगा? अगर इस बार भी कार्रवाई नहीं हुई— तो समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ में गरीब होना ही सबसे बड़ा अपराध है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न, 5000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश।

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