*👉🏻 मल्हनी का सच — परसीमन की राजनीति या जनप्रतिनिधित्व का हनन, सवाल जाति का नहीं, प्रतिनिधित्व का है — आखिर क्यों बदली मल्हनी की तक़दीर?

👉🏻 मल्हनी का सच — परसीमन की राजनीति या जनप्रतिनिधित्व का हनन, सवाल जाति का नहीं, प्रतिनिधित्व का है — आखिर क्यों बदली मल्हनी की तक़दीर?

मल्हनी विधानसभा आज जिस रूप में दिखती है, उसकी कहानी महज चुनावी आंकड़ों की नहीं बल्कि एक परसीमन की राजनीति की है — वो राजनीति, जिसने एक समय की सर्वजातीय “रारी” को जातिगत दायरे में सीमित कर दिया।

रारी से मल्हनी तक — बदलते समीकरण की कहानी

कभी रारी विधानसभा क्षेत्र में यादव वोट लगभग 75,000 और क्षत्रिय वोट 50,000 के करीब हुआ करते थे। उस समय यह सीट सपा का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन धनंजय सिंह जैसे लोकप्रिय नेता ने हर वर्ग से समर्थन पाकर लगातार तीन बार जीत हासिल की — दो बार स्वयं और एक बार उनके पिता। फिर आया साल 2007 — मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुए परसीमन ने राजनीतिक नक्शे को बदल दिया। माना जाता है कि पारस नाथ यादव के प्रभाव में कई क्षत्रिय और ओबीसी बाहुल्य गाँव रारी से काट दिए गए और उनकी जगह करंजा ब्लॉक के यादव बहुल गाँवों को जोड़ा गया — वो गाँव जो भौगोलिक रूप से इतने दूर थे कि पहुँचने के लिए 50–60 किलोमीटर घूमना पड़ता था। कई गाँव नदी के उस पार थे जहाँ पुल तक नहीं था।

क्या मल्हनी को “एक परिवार” की सीट बना दिया गया?

परसीमन के बाद से आज तक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। अब यादव मतदाता 1 लाख से अधिक, जबकि क्षत्रिय मतदाता करीब 35 हजार रह गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि “मल्हनी” की सीमाएं इस तरह तय की गईं कि यह क्षेत्र एक जातीय वर्ग के पूर्ण प्रभुत्व में आ जाए। यही कारण है कि आज अन्य जातियों के नेता ही नहीं, यादव समुदाय के कई संभावित प्रत्याशी भी खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं।
उन्हें लगता है, यह सीट अब “खुली प्रतिस्पर्धा” वाली नहीं रही — बल्कि एक परिवार के लिए “आरक्षित” जैसी हो गई है।

धनंजय सिंह की बात में क्या गलत?

हाल ही में मयंदीपुर के कार्यक्रम में जननायक धनंजय सिंह ने कहा — जब अगला परसीमन होगा, मैं चुनाव आयोग और संबंधित विभागों को पत्र भेजकर मल्हनी को फिर से सर्वसमावेशी विधानसभा बनवाऊंगा — ताकि यह क्षेत्र रारी की तरह सभी जातियों के लिए समान अवसर वाला बने। उनकी यह बात न तो किसी समुदाय के खिलाफ थी, न किसी के पक्ष में — बल्कि एक संतुलित और प्रतिनिधिक राजनीति की मांग थी। उन्होंने जिस बात को उठाया, वह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत “समान अवसर” की भावना से मेल खाती है।

भाजपा की भूमिका और विफल रणनीति

दिलचस्प यह है कि भाजपा ने भी यहां बार–बार क्षत्रिय प्रत्याशी उतारे — लेकिन उनका प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि पिछले दो चुनावों में उनकी जमानत तक जब्त हो गई। यह बताता है कि क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एकतरफा जातीय समीकरण चल रहा है।

सपा, परसीमन और मुलायम सिंह का “मल्हनी प्रेम

यह तथ्य किसी से छुपा नहीं कि मुलायम सिंह यादव का पारस नाथ यादव से गहरा जुड़ाव था। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह जी केवल मल्हनी में प्रचार करने पहुंचे — 2022 में तो करहल के बाद पूरे प्रदेश में उन्होंने केवल यहीं सभा की। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि परसीमन के समय इस क्षेत्र को कितनी रणनीतिक प्राथमिकता दी गई थी।

अब वक्त है नए नजरिए का

आज मल्हनी को फिर से “रारी” जैसी संतुलित पहचान की जरूरत है — जहां हर जाति, हर समाज और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो सके।
जहां चुनाव जाति नहीं, योग्यता और विकास के आधार पर लड़े जाएं।

निष्कर्ष:– धनंजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, वह किसी जातीय राजनीति के खिलाफ नहीं बल्कि राजनीति की समानता के पक्ष में है। अब यह सवाल जनता के मन में है — क्या परसीमन का पुनर्विचार समय की मांग नहीं बन गया है?