Friday, November 20, 2026
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बूझो तो जाने:– कौन खेल रहा है बिजली विभाग में ‘वसूली का खेल’! 30 हजार से लेकर 1.20 लाख तक की कथित उगाही? गरीब उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की धमकी, अस्पताल भी नहीं बचा! मामले जल्द होगा पर्दाफाश।

बिजली विभाग में ‘वसूली का खेल’!

30 हजार से लेकर 1.20 लाख तक की कथित उगाही? गरीब उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की धमकी, अस्पताल भी नहीं बचा! मामले जल्द होगा पर्दाफाश। जांजगीर-चांपा में बिजली चेकिंग की आड़ में कथित अवैध वसूली का सनसनीखेज मामला; ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो और पीड़ितों के बयान होने का दावा, जल्द होगा बड़ा खुलासा!

जांजगीर-चांपा। बिजली विभाग का काम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना और बिजली चोरी पर नियमानुसार कार्रवाई करना है, लेकिन जब इसी व्यवस्था पर बैठे जिम्मेदार लोगों पर ही कार्रवाई का डर दिखाकर अवैध वसूली के आरोप लगने लगें, तो सवाल उठना लाजिमी है। जांजगीर-चांपा जिले में बिजली विभाग से जुड़ा एक ऐसा ही गंभीर मामला सामने आने का दावा किया जा रहा है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला किसी छोटी-मोटी रकम का नहीं, बल्कि कथित तौर पर 30 हजार, 50 हजार और यहां तक कि 1 लाख 20 हजार रुपये तक की वसूली से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि बिजली कनेक्शन, अवैध कनेक्शन और चेकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं पर कार्रवाई का दबाव बनाया जाता है। इसके बाद कथित तौर पर कर्मचारियों के माध्यम से समझौते और पैसों के लेनदेन का खेल चलता है।

30 हजार, 50 हजार और 1.20 लाख! आखिर किसके इशारे पर चल रहा था वसूली का खेल?

सूत्रों और कथित पीड़ित उपभोक्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार, अलग-अलग मामलों में हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की मांग और भुगतान के आरोप सामने आए हैं।

आरोपों के मुताबिक—

– 30 हजार रुपये: अवैध बिजली कनेक्शन के मामले में कथित तौर पर वसूली।

– 50 हजार रुपये: घर में बिजली जांच के दौरान कार्रवाई का दबाव बनाकर कथित रूप से रकम लेने का आरोप।

– 1 लाख 20 हजार रुपये: नया कंज्यूमर कनेक्शन लगवाने की प्रक्रिया के नाम पर कथित अवैध वसूली का आरोप।

– 30 हजार रुपये: एक अस्पताल से भी कथित तौर पर रकम लेने का गंभीर आरोप।

ये आंकड़े केवल रकम नहीं, बल्कि उन सवालों की ओर इशारा करते हैं जिनका जवाब अब बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा। यदि आरोप सही हैं, तो यह महज अनियमितता नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों और सरकारी व्यवस्था में विश्वास से जुड़ा गंभीर मामला है।

पहले डर, फिर दबाव और आखिर में कथित ‘सेटलमेंट’!

मामले में सामने आए आरोपों के अनुसार, बिजली जांच के दौरान कुछ उपभोक्ताओं को गंभीर कार्रवाई की चेतावनी देकर दबाव में लेने की बात कही जा रही है। आरोप है कि उपभोक्ताओं को भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया जाता है। इसके बाद संबंधित कर्मचारियों के माध्यम से कथित समझौते की बात आगे बढ़ती है और मोटी रकम की मांग की जाती है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि यदि विभागीय कार्रवाई नियमानुसार हो रही थी, तो फिर कथित तौर पर नकद लेनदेन और समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? क्या किसी उपभोक्ता को विधिवत नोटिस, जांच रिपोर्ट और अधिकृत रसीद दी गई? क्या संबंधित रकम सरकारी खाते में जमा हुई या किसी अन्य माध्यम से लेनदेन किया गया?

अस्पताल तक पहुंची कथित वसूली की आंच!

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला आरोप एक अस्पताल से जुड़ा है। दावा किया जा रहा है कि अस्पताल से भी बिजली विभाग के नाम पर 30 हजार रुपये की कथित वसूली की गई। यदि यह आरोप जांच में सही पाया जाता है, तो यह बेहद गंभीर विभागीय अनियमितता का मामला होगा। आखिर अस्पताल जैसी आवश्यक सेवा से जुड़े संस्थान को भी कथित दबाव और वसूली के दायरे में क्यों आना पड़ा? किस अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई हुई? रकम किसने ली और उसका विभागीय रिकॉर्ड कहां है?

ऑडियो-वीडियो में कैद है कथित लेनदेन? अब खुलेंगे कई राज!

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो साक्ष्य हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर मीडिया टीम को जानकारी और साक्ष्य उपलब्ध कराने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि उपलब्ध रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर पैसों की मांग और दबाव बनाने से संबंधित बातचीत सुनाई देती है। वहीं, एक वीडियो में कथित लेनदेन के दृश्य होने की बात भी सामने आई है। मीडिया टीम इन साक्ष्यों की प्रामाणिकता, तारीख, स्थान और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच के बाद पूरे मामले को सामने लाने की तैयारी कर रही है।

अब उठेंगे सीधे सवाल, जवाब देना होगा विभाग को!

इस मामले में बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों से कई अहम सवालों के जवाब मांगे जाने चाहिए—

1. क्या संबंधित क्षेत्रों में बिजली चेकिंग के दौरान की गई प्रत्येक कार्रवाई का लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध है?

2. उपभोक्ताओं से कथित तौर पर ली गई रकम की रसीद और सरकारी खाते में जमा होने का प्रमाण कहां है?

3. नया कंज्यूमर कनेक्शन देने के नाम पर 1.20 लाख रुपये की कथित मांग किस आधार पर की गई?

4. अस्पताल से 30 हजार रुपये लेने के आरोप की विभागीय जांच कब होगी?

5. क्या संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के मोबाइल, चेकिंग रिपोर्ट तथा भुगतान रिकॉर्ड की जांच कराई जाएगी?

अब विभागीय जांच से ही खुलेगा पूरा सच:- जांजगीर-चांपा जिले में सामने आए इन गंभीर आरोपों ने बिजली विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं या फिर मामला फाइलों में ही दबकर रह जाता है। मीडिया टीम जल्द ही उपलब्ध ऑडियो, वीडियो और पीड़ितों के बयानों के आधार पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष पूरा मामला रखेगी तथा निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी। सबसे बड़ा सवाल—बिजली चोरी रोकने की जिम्मेदारी निभाने वाले ही यदि कथित तौर पर वसूली के आरोपों में घिर जाएं, तो आम उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर आखिर जाए कहां?

फिलहाल सवाल बरकरार है—जांजगीर-चांपा बिजली विभाग में कथित वसूली के इस खेल के पीछे कौन है? नाम और चेहरे सामने आने बाकी हैं, लेकिन अब जवाबदेही से बचना आसान नहीं होगा।

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